NRN-NCC USA Executive Committee with President of Nepal

With Media infront of Presidential Office at Kathmandu, Nepal

Group pose With President of Nepal

नेपालको पूर्वि पहाडी भूभाग किंरातीहरुको पुख्र्यौली थलो

मानिन्छ ।

किरांतीहरुले आदिम काल देखि आफूले कमाई गर्ने जग्गाको हैकम जमाउदै त्यस क्षेत्रको जलश्रोत, जंगल र जमीनको संरक्षण र सही तवरले उपभोग गर्दै आएको इतिहास देखिन्छ । पहिले आफ्नै तरिकाले स्थानीय रुपमा बांडफांड र उपभोग गर्दै आएको जमीन पछि किपट नामबाट व्यवस्थित तरिकाले उपभोग, संरक्षण र सम्बर्धन हुन थाल्यो । यस प्रथाको प्रभावकारीताको वावजुद पछि गएर सरकारद्वारा यसको उल्मूलन नै गरियो । यसको परिणाम स्थानीय सामाजीक, आर्थिक र वातावरण संरक्षणमा पर्न गएको छ । सरकारको यस हस्तक्षेपलाई किरांतीहरुको स्थानीय श्रोत र साधनमाथि ठाडै नै हस्तक्षेप भएको अर्थात किरांतीहरुको भूमि शोषण भएको केहि इतिहासकारहरुको ठहर छ । तर पनि प्रायः जसो नेपालीहरु र किरांतहरु स्वयं नै यस तथ्यबाट अनभिज्ञ छन । तसर्थ किपट प्रथाको शुरुवात, अन्त्य र यसबाट हुन गएको असरको कुरा उठाउनु सान्दर्भिक देखिन्छ ।

सर्वप्रथम किपट भन्नाले के बुझिन्छ ? यस सवालमा आजको नव किराती वर्गले धेरै बुझ्नु पर्ने देखिन्छ । किपट भन्नाले किरातीहरुको पुर्खाले शुरुमा आई फडानी गरेर खेती योग्य बनाई पुस्तौ पुस्ता देखि चर्चि आएको जमीनको क्षेत्र हो । त्यस जमिनसंग किरांतीहरुको ऐतिहासिक, राजनैतिक, धार्मिक, सांस्कृतीक, भाषिक र परम्परागत आत्मविश्वास जोडिएको छ । त्यसैले किपट (जमिन) किरंँतीहरुकोे हो र उनिहरुको यसमा पहिलो हक रहन्छ भन्ने कुरा बिभिन्न राष्ट्रिय र अन्तरराष्ट्रिय नितिहरुले पनि पुष्टि गर्दछ । आदिवासीको भुमि हरण भएको सवाल आज संसार भरि नै मुख्य मुद्दाको रुप खडा भएको छ । कुनै पनि आदिवासीले आफ्नो भुमिको लागि लड्न सक्छन र फिर्ता लिन सक्छन भन्ने प्रमाण “इडि मावो” ९ भ्ममष् ःबदय० नामका अस्टे«लियन आदीवासी नागरिकले उनी जन्मेको भुमि टोरेस स्टेट सामुन्द्रिक टापु (त्यचचभक क्तचबष्त क्ष्कबिलम) लाई १९९२ मा उच्च न्यायलय बाटै फिर्ता गराई छाडेर प्रमाणित गरेका छन । यो निर्णय मावो मरेको ५ महिना पछि अस्टे«लियन उच्च न्यायलयले गरेको थियो । त्यस अघि त्यो जमिनमा व्रिटिसहरुको उपनिवेश थियो र उनिहरुले त्यस ठाउंलाई स्वामित्व बिनाको जमीन (ल्यबल’क ीबलम० भन्ने गरिन्थ्यो ।

हाल संसार भरि नै आदीवासीको जमिनको कुरा उठ्दा सर्वप्रथम त्यहि ःबदय ब्अत को कुरा उठ्ने गदर्छ । अन्तरराष्ट्रिय श्रम संगठन ९क्ष्लतभचलबतष्यलब िीबदयच इचनबलष्शबतष्यल० घोषणापत्र १६९ मा पनि आदिवासी जानजातीको हक अधिकारको कुरा उठाइएको छ जसमा जल, जमीन र जंगल साथै अन्य प्राकृतिक श्रोतमाथि आदिवासीहरुको पहिलो हक, अधिकार रहने किटान गरिएको छ । यसै सन्दर्भमा अन्तरराष्ट्रिय कानुन अनुसार किपट हरण भएको कुरा गर्नु तर्कसंगत नै देखिन्छ । यस लेखमा किरांतीहरुको आफ्नो किपट माथिको अधिकारको ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, यसको उल्मूलन अनि यसबाट पर्न गएको राजनैतिक, सामाजीक, आर्थिक र वातावरणीय असरको वारेमा प्रकाश पार्न खोजिएको छ । हुनत नेपालको किरांती वर्गमा धेरै जातहरु परेतापनि तर यस लेखमा मुख्य गरी राई र लिम्बुहरुको किपट प्रथालाई समेटिएको छ ।

किपट प्रथाको पृष्टभूमीः

परापुुुर्व कालमा लीखित इतिहास हुदैनथ्यो । आफ्नो पुुर्खाले भन्दै ल्याएको काम, कुरा नै गर्दै भन्दै ल्याउदथ्यो । त्यसैले किपटको सवालमा पनि शुरुको लीखीत प्रमाण प्राय भेटिदैन । तर जस्ले जे भनेपनि धेरै इतिहासकारहरुको भनाइमा काठमाडौमा राज्य गर्ने किराती राजाको ५ भाइ छोराहरु नै पुर्वि नेपालमा सबै भन्दा पहिला आइ बसोबास शुरु गरेका हुन् भनेको पाइन्छ । त्यस बारेमा भ्तजलययिनष्कत एन फोर्बिस् (ब्लल ँयचदभकक० लेख्नु हुन्छः ई. स. १५०० को बीचतिर मिनावा र सेपा नाम गरेका दुइ किराती दाजुभाइ अरुणको भ्यालितिर हिंड्ने लौरो र काठको बटुको खोज्दै तिब्बतको सिमाना “पप्तिला” सम्म पुगेछन् । दुवै भाई त्यस घना जंगलको अग्लो रुखमा चढेर हेर्दा अलीक पर एउटा ठुलो पोखरीमा हिड्ने लौरो र काठको बटुको घुमिरहेको देखेपछि त्यसै ठाउंलाई उनिहरुले उपयुक्त ठानी बसोबास शुुरु गर्ने निर्णय गरेछन् । त्यस क्षेत्रलाइ आजभोली हेदाङ्गना भनेर चिनिन्छ । त्यस घना जंगल क्षेत्रमा जति भुमि आफ्नो बनाए पनि हुन्थ्यो दुइ दाईभाई बाहेक कोहि थिएन ।

केहि समय पछि एक दिन मिनावा र सेपाले आ आफ्नो भुमि क्षेत्र छुट्याउने भएछन् । दुवैले आफुलाइ मन परेको सम्म पोखरीको वरिपरिको क्षेत्रलाइ ठाउं ठाउंमा स्याउला र घोचा गाडि सांध लगाएछन् । सेपाले कडा चाडै नसुक्ने काठको घोचा र सेउला गाड्दै गएछ । त्यसैको पछि पछि मिनावाले पनि त्यसै क्षेत्रमा नखप्ने, चाडै ओइलिने काठको घोचा र सेउला गाड्दै गएछ । आ आफ्नो सिमाना छुट्याउने काम सकेपछि दुवै भाई त्यसै पाहाडको टुप्पोमा उलिङ्ग पोखरी भन्ने ठाउंमा खाजा खान भेट भएछ । मिनवाले बासीभात खादै सेपालाइ सोधेछ ‘तिमीले कता पट्टीको जमीनको छनौट ग(यौ त ?’ सेपाको मुखभरी मकैको सातु भएकोले नबोली हातले मात्र यतातिरको भनेर इशारा गरेछ । दाजुभाइले छनौट गरेको जमिन एकैतिर भएकोले विवाद शुरु भएछ, अन्त्यमा दुवैले जस्ले सिमाना पहिला लगाएको हो त्यसैलाई त्यो क्षेत्र दिने भन्ने सर्तमा सिमाना लगाएको घोचा र सेउला हेर्न जादा त सेपाले भन्दा पछि मिनावाले गाडेको घोचा र सेउला सुकेको पुरानो देखिएछ । सेपाले पहिला सिमाना लगाएको भएतापनि दरो नओइलिने घोचा र सेउला भएकोले मिनावाले पहिला जमीन छनौट गरेको ठहर भएछ । त्यसपछि सेपा त्यस ठाउंलाई छोडी पश्चिमतिरको भिरालो ढुंंंगे पाखा तीर लागी त्यसै ठाउंमा बसोबास शुरु गरेछन् । त्यस बेला कुनै पनि जमीनको सँंध सिमानाको रेखा कोरिएको थिएन र यसको लीखीत दर्ता गर्ने चलनको त झन कुरै छोडौं । कसैले जग्गामा पर्खाल लगाए पनि त्यो सांध सिमानाको लागी नभई खाली जमीन सम्याउने उद्वेश्यले मात्र गर्नेे चलन थियो । यदि कसैको परिवार संख्या बढेर बढि खेतीपाती गर्नुपरेमा खाली जग्गामा फडानी गरेर खेती गर्न सक्थ्यो । त्यस बेला न त मालपोत अड्डा नै थियो त्यस ठाउंमा न त भुमि सुधार कार्यालय । यसले किरांतीहरुको आफ्नै दाजुभाई बीच मौखिक समझदारी अनुसार जमीनको बांडफांड र सिमांकन गर्दै आएको सावित गर्दछ ।

तर पक्षि गएर १८ औं शताब्दीको अन्ततिर पृथ्बी नारायण शाहले किरांतीहरुसंग पराजय भोगेपछि उनिहरुले भोग चलन गर्दै आएको राज्यमा किरांतीहरुकै स्वामित्व रहने कुरा स्विकार गरे । यसरी किरांतीहरुलाई उनिहरुको भूमी(स्वामित्वको अधिकार सुम्पदै लालमोहर लगाएर ‘किपट’ प्रथाको शुरुवात गरे । अनि किरांतीहरुले खाइपाइ आएको पुख्र्यौली जमीन किपट र त्यस जमीनको स्वामित्व रहेको व्यक्तिलाई किपटिया नामले चिनीन थालियो । त्यसै गरि इ.सं. १७७२ मा पनि शाह वंशिय राजाले लीम्बुवानबाट पनि युुद्ध हारे पछि लीम्बु किरांतीहरुलाई त्यस क्षेत्रको क्षेत्रिय सरकारको अधिकार र किपटमा लाल मोहर लगाई थप अधिकार सुम्पेको थियो । आफ्नो क्षेत्रमा लिम्बु किरातीहरुको न्यायीक, प्रशासनिक र अन्य सबै मामलाहरुमा गहन जिम्वेवारी रहन्थ्यो । ब्लल ँयचदभकक ले गरेको २०० वर्ष अघिको ताम्रापत्रमा लेखिएको लालमोहरको ब्याख्या अनुसार त्यस बेला पृथ्बी नारायण शाहले आफ्नो प्रतिबद्धता जाहेर गर्दा यो भनेका थिए “जब सम्म बिरालुको सिंङ्ग उम्रदैन, हिमालमा हिउ पग्लेर सकिदैन र समुन्द्रमा पानी बगेर समुन्द्र सुक्दैन तब सम्म त्यो जमीन किरांतीहरुबाट हामी लांदैनौ र किरांतीहरु आफ्नो भुमिको राजा हो” । यसरी नै सम्पूर्ण किरात क्षेत्रमा किपटको प्रथा शुरुवात भएको देखिन्छ ।

कसरी गुम्यो किरांतीहरुको किपट ?

यसमा पृथ्वि नारायण शाहले किरांतीे राज्य भित्र कसरी अन्य जाती भीत्र्याउन सफल भए भन्ने चलख्याईको उदाहरण दिनु उपयुक्त होला । एक पल्ट पृथ्वि नारायण शाह किरांत राज्यमा किरंँती राजालाई भेट्न आएको मौकामा किरांतीहरुले किरातेश्वर महादेवको “पारुहाङ्ग र सुम्निमा” को पुजा गरेको देखेपछि किरांती राजालाई भनेछन् “तपाई हामी त राजाहरु हो, हाम्रो काम त राज्य सन्चालन गर्ने हो यो पाठ पुजा गर्ने त बाहुनहरुको काम हो, हामीहरुले पुजारी राख्नु पर्छ जसको लागि हामीलाई राज्यमा बाहुन आवश्यक छ” त्यसै सिलसिलामा बाहुनहरुलाई किरांती राज्यमा प्रवेश गराइएको पाइन्छ । अर्को भेटमा किरातीहरु सबै आफ्नो काम आफैले गरेको देखेपछि पृथ्वि नारायण शाहले भनेछन् “यो काम हामी राजाहरुले गरेको सुहाउंदैन तपाईहरु त म जस्तै राजाहरु हो, राजपरिवारको सदस्य हुनुहुन्छ । यो काम तल्लो जातको मानिसले मात्र गर्न सुहाउछ । तपाई किरांती राजाहरुले उनीहरुलाई ल्याएर यो काममा लगाउनुस” त्यस पछि किराती राजाले तल्लो जात भनिने वर्गहरु आफ्नो राज्यमा भित्र्याएको बुझिन्छ । त्यसै गरि किरांत राज्य भित्र प्रत्येक पटक एक एक बाहाना बनाउदै भारत वर्षबाट बसाइ आएको आर्यनहरुलाई किरांती राज्यमा प्रवेश गराइएको देखिन्छ ।

जब किरांत वर्षमा बिस्तारै भारत वर्षको तल्लो भु भागबाट बसाई सरी आउने आर्यनको संख्या बढ्दै गयो उनीहरुले किपटीया बाट जग्गा लीएर कमाई खान शुरु गरे जस्लाई “थरी” भनेर चिनिन्थ्यो । यी थरी वर्गमा धेरै क्षेत्री बाहुनहरु भएको पाइन्छ । बांकी पछी बसाइ आएका अन्य जातीहरु “रैती” भनेर चिनिन थाले । जमीन कमाई गरी खाने प्रक्रियामा रैतिहरु थरीहरुसंग र थरीहरु किपटिया संग जमिनको माग गर्दथे । थरीको अनुरोधको आधारमा किपटियाले जमीन कमाइ गरि खाने मौखिक अनुमति दिइने चलन साथ साथै जमिन उपभोग गरेबापत थरि र रैती दुवै वर्गले किपटियालाइ ठेकि बेठि भर्नुृृ पर्ने प्रचलन थियो । सन १८८६ पछि किपट जग्गाहरु रैकरमा परिणत हुदै गएपछि किपटियाको अधिकार घट्दै गयो र जीम्मावालको भूमिका बढ्दै गयो । रेग्मीले सन १९८७ मा भन्नुभए अनुसार “रैकर भन्नाले त्यो जमीन हो जस्मा किपटियाको नभई व्यक्तिहरुको स्वामित्व रहेको हुन्छ र त्यस जमीनको मालपोत, कुत, कर सीधै व्यक्तिहरुबाट उठाएर सरकारको ढुकुटीमा जम्मा हुन्छ” । तसर्थ त्यस जमीनको करको पूर्ण अधिकार त्यस क्षेत्रका किपटियालाई नभई सरकारी कार्यलयलाई हुन्थ्यो । रैकर प्रथा संगसंगै पछि गएर सरकारले बिभिन्न नियन कानुन मार्फत आफ्ना भरौटेहरुलाई जमीन बाड्न थाल्यो जसको उदाहरण गुठीृज्ञे, जागीर२, विर्ता३, राज्य४ र रकम५ लाई लिन सकिन्छ ।

जीम्मावालहरु सरकारले चुनेको गाउंका पढेलेखेका, टाठाबाठा (प्राय वाहुन क्षेत्रीहरु) व्यक्तिहरु हुन्थे । उनिहरुले जमीनको मालपोत ठेकी बेठि आदी उठाउने काम गरेर जील्लाको मालपोत कार्यलयमा एकमुष्ठ रकम बुझाउनु पर्दथ्यो । जीम्मावाललाई वर्षको प्रतेक घरबाट ५ दिन बिना पैसाको खेताला उपलब्ध हुन्थ्यो जसलाई पुर्विय पहाडी क्षेत्रमा बेठी भन्ने चलन अझै पनि केहि हद सम्म प्रचलनमा रहेको पाइन्छ । आफ्नो क्षेत्रमा खाली जमीन भएमा वा कसैको अपुताली परेमा त्यस जग्गालाई के गर्ने भन्ने पूर्ण अधिकार जीम्मावाललाई नै हुन्थ्यो । जिम्मावालको सम्बन्ध सोझै सरकारी पक्षसग रहेको हुंदा ब्यवहारमा जिम्मावालको अधीकार र प्रभुत्व दरो हुदै गयो र किपटियाहरुको किपट र त्यस सम्बन्धी अधिकार बिलिन हुदै गयो ।

किपट माथि भूमिसुधार नियमको असरः

माथि उल्लेखित तथ्य अनुसार दुवै रैती वा थरी वर्गका मानीसहरु शुरुमा आ आफ्नो पेशागत आधारबाट किरांत राज्यमा भारतवर्षबाट बसाई आएको देखिन्छ । बाहुनहरु प्राय पुजा पाठ र धार्मीक कृयाकलाप बाट भित्रीएको देखिन्छ भने अन्य जातका मानीसहरु आ आफ्नो जात अनुसारको कामको खोजीमा आएको देखीन्छ । पछि गएर थरी भनाउदाहरु र शाही सरकार मिलेर नयां भुमि नियमको शुरुवात गरेर किपटियाहरुलाई कमजोर बनाएको तथ्य पनि यसबाट सावित हुन्छ ।

ई.स. १९५० पछि राणा शासनको अन्त्य संगै नयां भूमि सम्ब्न्धी नियमको प्रभाव किपट माथि झन नराम्रो सावित हुदै गयो । त्यसको उदाहरण गुठी, विर्ता, जागिर, रकम र राज्यको रुपमा रहेका जमीनहरु कर संकलन गर्ने उद्वेश्यले भटाभट रैकरमा परिणत हुन थाल्यो जुन किपटियामाथि फेरी राज्यबाट घुमाउरो मसलदार प्रहार भयो । किनभने किरांत राज्यकै जमीनहरु गुठी, विर्ता, जागिर, राज्य र रकमको रुपमा परिणत गरिएकोले इडि मावोले अष्ट्रेलियाको सर्वोच्च अदालतबाट न्याय पाए जस्तै गरी ती जमीनहरु पुनः किपटको रुपमा किरांतीहरुलाई नै फिर्ता गर्नु पर्दथ्यो । तर सरकारले ती जमीनहरुलाई रैकरको रुपमा परिणत गरिी कर असुल्न शुरु ग(यो । त्यति वेला इडि मावो जस्ता व्यक्तित्व नेपालमा जन्मिएको भए शायद ती जमीनहरु पुनः किरांत किपटमा पुनरस्थापन हुन्थे होला । पछि गएर ई.स.१९६१ को भूमि सम्बन्धी नियम र १९६४ को भूमि सुधार ऐनले पनि किपटलाई कमजोर बनाउदै लग्यो । इतिहासकार महेश चन्द्र रेग्मीले ई.स. १९९८ मा लेख्नु भएको छ “नेपालको किरातीहरुको किपट प्रथालाई इन्डियाको तराईका भु भाग बाट बसाई सरी आउने इन्डो आर्यनहरुले आफ्नो स्वार्थको लागि किरांतीहरुको किपटलाइ ई.स.१९६१ मा रैकर परिणत गराए त्यसलाई १९६४ को भूमि सुधार ऐन (ीबलम च्भायचm ब्अत० का नामबाट अझ थप अधीकार जमाए”। अनि ई.स. १९९४ को राष्ट्रिय भुमि सर्वेक्षणले २०० वर्ष अघि देखि आर्यनहरुले आंखा गाडेको किरांतीहरुको किपटलाई पूर्ण अन्त्य गर्न थप सहयोग ग(यो ।
किपट जमीन गुम्दै जानुको अर्को कारण ती जग्गाहरुको सरकारी श्रेस्तामा दर्ता नहुनु पनि हो । जब इ सं १८९४ मा शाही सरकारले किरांती क्षेत्र हरुमा जमीन दर्ताको कार्यक्रम चलायो त्यसबेला किरांतीहरु संग शाही राजाले दिएको किपटको लाल मोहर भएको कारणबाट किपट जमीन सोझै किरांतीहरुको देखिएकोले शाही सरकारले जमीन दर्ता श्रेस्तामा उल्लेख गरेन । पछि भूमि सुधार ऐन लागु भएपछि नापी विभागले पनि किपटलाई कतै पनि दर्ता गर्न सकेन किन भने किपटलाई कहां र कसरी दर्ता गर्ने भन्ने सरकारी प्रावधान नै थिएन । जस्को कारणबाट धेरैजसो किपट जमीनहरु राज्यको श्रेस्तामा अदृश्य र बिना प्रमाण देखिन शुरु भयो । अर्को सवाल त्यस बेला आफनो नाममा जग्गा दर्ता गरेपछि मालपोत र धुरीकर सरकारलाई प्रतेक वर्ष बुझाउनु पर्ने भएकोले राम्रो आर्थीक ब्यबस्था नभएको किपटीयाहरुले त्यो खर्चबाट बाच्न पनि जग्गा दर्ता नगरेको हुनसक्छ । अन्त्यमा इ सं १९६४ को भुमिसुधार ऐनले सम्पूर्ण किपटलाई दर्ता गरायो र त्यसको नापी सँंध सिमाना पछि इ.सं. १९९४ को भुमि सर्वेक्षणले छुट्टयाएर किपटलाई रैकरमा परिणत गरायो । यसैमा एउटा उदाहरण दिउः इ.सं १९९४ को अरुण भ्यालीको नापी सर्वेक्षणले सँंखुसभा जिल्लाको हेदाङ्गनाको सम्पूर्ण किपटलाई रैकरमा दर्ता गरी छोड्यो । त्यस बेला पनि दर्ता हुन नसकेको किपट जग्गाहरुमा प्राय त्यसै स्थानको बासीन्दाहरुले गौचरन, घांस, दाउराको लागि प्रयोग गर्ने गर्दथे । उक्त नापीले सो बांकी दर्ता हुन नसकेको किपटलाई सरकारी जग्गामा घोषित गरिदियो । तिनै क्षेत्रलाई आज मकालु बरुण राष्ट्रिय पार्क भनेर चिनिन्छ र त्यस क्षेत्रको किरांती याम्फु राइहरुको जतिसुकै किपटको सत्य इतिहास भएपनि अन्ततगोत्व अहिले उनिहरुलाई त्यसै मकालु बरुण राष्ट्रिय पार्कमा संरक्षण गरिएको जंगली जनावरले समेत लखेट्न थालेका छन् भने अन्य जातीले गरेको अन्यायको त कुरै नगरौं ।
अब कुरा गरौं किन आर्यन (क्षेत्री, बाहुन) हरु किपट निर्मुल पार्न यसरी लागी पर्नु पर्यो त ? पहिलो कारण सोझा किरातीहरुको भूमिलाई आर्यनहरुले आफ्नो हातमा जसरी पनि पार्नु थियो । दोश्रो कुरा, किरांतीहरु माथि आर्थिक, राजनैतिक, धार्मिक र सांसकृतिक रुपमा आफ्नो प्रभुत्व जमाउनु थियो । त्यस्तै गरी राणा, शाही र नव आर्यनहरु संगको मिलिोमतोबाट किरांत राज्यलाई कमजोर पार्दै राणा र शाही सरकारको भरौटे आर्यनहरुको बढ्दो जनसंख्यालाई किरांत राज्यमा स्थापित गर्ने रणनिती थियो । अर्को दाउपेंच भनेको वाहिरबाट बसाइ सरी आएको आफ्नो भरौटेहरुलाई त्यस ठाउंमा बसाई सारेर तत्कालिन शाही राज्यको बिस्तार गर्नु थियो । त्यस रणनिति अनुसार नै आर्यन जातीहरुलाई राजनैतिक, प्रशासनिक र बिभिन्न निकायहरुमा राणा, शाही सरकारले नियुक्त गरेर किरांत राज्यमा पठाएको उदाहरणहरु प्रशस्त नै देखिन्छन । जसले गर्दा राणा, शाही सरकारले किरांत राज्यमा बिभिन्न निती नियम लागु गर्दै किपट जमीनहरुलाई बिस्तारै राज्यको र अन्य जातको स्वामित्वमा परिणत गर्न सफल भयो ।

मथिको चित्रमा किरांत राज्यमा भू(स्वामित्व कसरी बदलिदै गयो अर्थात किरांतहरुको आदिम परम्परागत प्रणाली कसरी बिस्तारै लोप हुन पुग्यो र त्यस संगसंगै कर, ठेकी, बेठी, मालपोत आदि संकलन गर्ने प्रकृयामा कसरी परिवर्तन हुदै आयो भन्ने कुरालाई सचित्रण प्रश्तुत गर्न खोजिएको छ । कुन प्रथा कहिलेदेखि शुरुवात भयो भन्ने कुरा देखाउन सम्बत पनि उल्लेख गरिएको छ । यसमा माथि समिक्षा गरिएका कुराहरुको छोटकरीमा र सरल तवरले प्रश्तुती गर्ने प्रयास गरिएको छ ।

किपट हरणबाट भएको आर्थिक असरः

किपट रैकरमा परिणत हुदै जांदा किरांत भुमिमा आर्यन वर्गको हाली मुहाली बढ्दै जान थालेको देखिन्छ । उनिहरुलाई नियम कानुन र शाही सरकार दुवैले साथ दिएको छ । विभिन्न नामको भुमि नियम कानुनको सृजना गरी किरांतिहरुको भुमिको उपयोग गर्ने गराउने अधिकारको सांचो फेला पारे पछि आर्यनहरुले आफ्नो पोल्टो राम्ररी कसेका छन् । अर्को तिर किपटीयाको आर्थिक स्थिति हाल रैतिको भन्दा गिर्दो छ । किपटहरुले आफ्नो जमीन गुमाए, राज्य गुमाए जसको फलस्वरुप विदेशमा काम गर्न जानु पर्ने र आफ्नै देशमा पनि ज्याला मजदुरी गरी परिवार पाल्नुपर्ने वाध्यता छ । साथै किरांतीहरुलाई आर्यन वर्गले दिएको ऋण र चक्रवर्ति तथा धाने ब्याज तिर्न नसक्दा उनिहरुको जग्गाहरण भएको प्रशस्तै प्रमाणहरु भेटिन्छन् । यसले असंख्य किरांतहरुलाई सुकुम्बासी बन्नुपर्ने र बसाइ सर्ने बाध्यता पनि नभएको होइन । ीष्यलभ िऋबउबिल को इ.सं. १९६४(६५ मा इलाम जिल्लामा गरेको एक सर्वेक्षण अनुसार ७० प्रतिशत लीम्बुहरुको जमीन धरौटी र बन्धकीमा रहेको देखिएको छ । झन्डै ५० प्रतिशत भन्दा बढी इलामको जमिन बाहुन श्रेत्री (थरी) हरुको हातमा गएको कारण हाल किपटवालाहरुको आर्थिक स्थिति पछाडी बसाई आउने रैतीको भन्दा नाजुक छ । यस सवाललाई गहिरिएर केलाउने हो भने क्षेत्री बाहुनहरुले धार्मिक, राजनैतिक, आर्थिक र प्रशासन सबै क्षेत्रबाट किरांतीहरुलाई धारिलो तीर हानेर ढालेको देखिन्छ । अवस्था र परिस्थिति हेरी क्षेत्री बाहुनहरुले साम, दाम, दण्ड, भेद सबै प्रयोग गरेर किरांत राज्यमा आफ्नो प्रभुत्व कायम गरेको स्पष्ट देखिन्छ ।

उदाहरणार्थ, यदि क्षेत्री बाहुनहरुले जे भनेपनि मान्ने सोझो किरांतीहरु फेला परेमा त्यस किरातीलाई हतियार बनाई आफ्नो स्वार्थ पुरा गरेको देखिन्छ भने आफुले कज्याउन नसक्ने किराँतीहरुलाई अन्याबश्यक मुद्दा मामला लगाएर दुःख दिने वा सामाजिक दुव्र्यबहार र तिरस्कार गरेर त्यस किरातीको निर्मुल पार्ने प्रयास गरेको प्रशस्त प्रमाणहरु छन् । आर्यनहरुले यो सबै गर्नु पर्ने कारण मुख्यतय किरातीहरुको धार्मिक, संंस्किृति, परम्परा र राजनैतिक अंग किरातीहरुको पुख्र्यौली भुमि संग गहिरो सम्बन्ध भएको कारणले र किपट प्रथालाई अन्त्य नगरे आर्यनहरुलाई भविश्यमा खतरा हुन सक्ने आशंकाले आर्यन वर्ग र शाही सरकारको भुमिगत गठबन्धनको प्रतिफल नै विभिन्न भुमि सुधारको नाममा बनेको नियमहरु हुन् । किरांतीहरुको किपट प्रथाको समाप्त हुनुका साथ साथै तामाङ्ग,मगर,शेर्पाहरुको पनि किपट समाप्त भएको पाईन्छ । तराईको झापा, मोरङ्गमा राजवंशी, धिमाल, सतारको घर जमिन समाप्त भएको छ । थारु (चौधरी) हरुको दाङ्ग भ्याली लगायत अन्य जिल्लाका महंगा जग्गा सब्बै क्षेत्री बाहुनको भैसकेको छ । कतिपय तराईका आदिवासीहरु हाल आफ्नै घर जग्गामा हरुवा चरुवा भएर बांच्नु परेको छ ।

अब यो कुरा किरांती सबैले मनन गरी किरांत राज्यको भुमि वितरण सम्बन्धी नियम कानुन कस्ले बनायो, जुन नियम बनाउदा कति जना किरांतीहरु सहभागी थिए ? कतिजना किरांतीहरुले कहिले कत्ति पटक भाग लिए त्यस भूमि सम्बन्धी गोष्ठिमा ? कति जना किरांती कर्मचारीहरु थिए त्यस भुमि वितरण नियमको निर्णायक पदमा ? यि सबै विषयहरुमा अझै बढी अनुसन्धान गरि आफ्नो अस्तित्व र भुमिको लागि संगठित भई किरांत लगायत अन्य जनजातीहरुको पहिचानको पृष्ठभुमी संरक्षण गर्नु पर्ने आजको टड्कारो आबश्यकता हो । सरसर्ती हेर्दा भने बिभिन्न तथ्यहरुबाट यो शावित हुन्छ कि किरांतहरुको सहभागिता र समझदारी बिना नै राणा, शाह र आर्यनहरुले जालसांझीबाट किरांतहरुको जमीनमाथि अधिकार जमाएको देखिन्छ । ती गुमेका जमीनहरु पुनस्र्थपना गर्नुपर्ने टडकारो आवश्यकता छ । अन्तरराष्ट्रिय श्रम संगठन घोषणापत्र १६९ लाई मुर्त रुप दिन र इडि मावोको कदम तथा अष्ट्रेलियाको उच्च न्यायलयको फैसलालाई कदर गर्न पनि नेपाल राज्यले यो प्रकृयाको थालनी गर्नुपर्ने देखिन्छ । तसर्थ हाल नयां नेपालको अब बन्ने नयां संविधानमा किरांतको किपट मात्र नभई सम्पूर्ण आदिवासी जनजातिहरुको पूर्व मेचिदेखि पश्चिम महाकालीसम्म गुमेको जमीन, प्राकृतिक श्रोत र साधन र उनिहरुको अस्तित्वलाई कसरी पुनस्र्थापना गर्ने भन्ने नितिको समायोजन हुनु जरुरी छ । गुमेको जमीन र अधिकारको पुनरस्थापना नभएपनि त्यसको उचित क्षतिपूर्ति दिई स्थानीय आदिवासी जनजाति र आर्थिक स्थििति कमजोर भएका त्यस क्षेत्रका अन्य समुदायहरुको आर्थिक र सामाजिक विकासमा खर्चिनु नै वुद्धिमता देखिन्छ ।

नोटः यो लेखको केहि अंश किरात दर्पण वर्ष १, अंक १ (सन २००६ साल) मा पनि प्रकाशित भएको छ ।

सान्दर्भिक स्रोतहरुः

1) Bhattachan, K. B. (2002) Traditional Local Governance in Nepal

2) Caplan, L. (1967), Some Political Consequences of State Land Policy in East Nepal

3) Caplan, L. (1970), Land and social change in East Nepal: A study of Hindu-tribal relations

4) Caplan, L. (1972), Land and Social Change in East Nepal. Modern Asian Studies vol. 2 No. 1

5) Forbes, A. A. (1999) Mapping power: disputing claims to Kipat lands in Northeastern Nepal.

6) Karki, A. (2002), Movements from below: land rights movement in Nepal. Inter-Asia Cultural Studies, Volume 3, Number 2, 2002.

7) Widlok, T. (2001), Equality, Group Rights and Corporate Ownership of Land.

United Kirat Rai Organization of America (UKROA) President Shiva K. Rai handing over to Mahendra Kumari Rai Rs. 2,49,999.00 to repair her leg.